मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की खान विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में खान विभाग एवं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।
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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में खान विभाग एवं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में खनन गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित रखते हुए पारदर्शी, जिम्मेदार और सतत खनन व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्थान में खनन क्षेत्र का विकास इस तरह हो कि एक ओर राज्य के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति हो, दूसरी ओर पर्यावरण और जनहित को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि “खनन और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाते हुए पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था ही हमारा लक्ष्य है।”
अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस
बैठक में अवैध खनन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किरा-किरा खनन माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने, ड्रोन सर्वे, जीपीएस ट्रैकिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने को कहा।
राजस्व बढ़ाने के लिए पारदर्शी नीतियां
मुख्यमंत्री ने ई-ऑक्शन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा खनन क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचना (सड़क, बिजली, पानी आदि) के त्वरित विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है और पारदर्शी नीतियों के कारण पिछले दो वर्षों में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश आकर्षित हुआ है। इसे और गति देने के लिए सभी बाधाएं दूर की जाएंगी।
प्रमुख निर्देश एक नजर में
पर्यावरण क्लीयरेंस और खनन नियमों की 100% अनुपालना सुनिश्चित करना
अवैध खनन एवं परिवहन पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई
ई-ऑक्शन, ई-रावणना और डिजिटल मॉनिटरिंग को और सुदृढ़ करना
खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाना
राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए मासिक समीक्षा और जवाबदेही तय करना
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, “जनहित और राज्य के राजस्व को प्राथमिकता देते हुए सुशासन हमारा ध्येय है। राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास में देश में अग्रणी राज्य बने, इसके लिए हम हरसंभवेदनशील कदम उठा रहे हैं।”
बैठक में प्रमुख शासन सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) आनंदी, सचिव (खान) भगवती प्रसाद कलाल, निदेशक (खान) किशन सिंह ककरालिया सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
