West Bengal Budget 2026: 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, DA में 20% बढ़ोतरी, महिलाओं को फ्री बस सेवा
पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में 1 लाख सरकारी भर्तियों, 20% DA बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और कई नई विकास योजनाओं की घोषणा की गई।
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार (22 जून) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट में 1 लाख सरकारी भर्तियों, कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखने और कई नई विकास योजनाओं की घोषणा की है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक विकसित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार पश्चिम बंगाल का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि राज्य पर वर्तमान में 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद सभी सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी।
1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती
सरकार ने राज्य में 1 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
बजट में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले के बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी
महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखने के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। योजना के तहत महिलाओं को ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिनकी मदद से वे राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
पत्रकारों और बस कर्मचारियों को भी लाभ
सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। वहीं राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।
GRAMG योजना के लिए 14 हजार करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए GRAMG योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है।
नए पुलिस जिले और फायर स्टेशन बनेंगे
बजट में कांथी को नया पुलिस जिला और गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के जरिए कराने का भी फैसला किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया गया है।

