जयपुर में RGHS पर सख्ती तेज, लेकिन सिस्टम सुधार पर अब भी सवाल कायम
rghs-scam-rajasthan-government-health-scheme-action-suspension-recovery-updateJaipur में Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। Government of Rajasthan के अधिग्रहण के बाद अब तक 80 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, 19 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। हालांकि, ओपीडी, दवा वितरण और जांच सेवाओं में अनियमितताओं को लेकर सवाल अब भी कायम हैं। हर साल करीब 4300 करोड़ रुपये खर्च होने वाली इस योजना में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की मांग तेज हो गई है।
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Jaipur : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती तो बढ़ी है, लेकिन सिस्टम सुधार को लेकर अभी भी कई अहम सवाल बने हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना का अधिग्रहण किए जाने के बाद चिकित्सा विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं। विभागीय कार्रवाई के तहत अब तक 80 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 19 लोगों के खिलाफ गबन के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा करीब 40 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई है।
योजना का संचालन Government of Rajasthan के अधीन होने के बाद IPD मामलों में गड़बड़ियों पर काफी हद तक नियंत्रण देखने को मिला है। हालांकि, OPD, दवा वितरण और जांच सेवाओं में पुरानी अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, RGHS पर हर साल लगभग 4300 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिसमें से करीब 50 प्रतिशत खर्च केवल ओपीडी, फार्मेसी और जांच सेवाओं पर होता है। यही वह क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन सेवाओं में कैशलेस व्यवस्था के बजाय पूर्व की तरह रिम्बर्समेंट सिस्टम लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे अनावश्यक बिलिंग और फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके। अब निगाहें राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर पर टिकी हैं कि क्या वे RGHS व्यवस्था के “शुद्धिकरण” के लिए कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या नहीं।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम इस योजना में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की मांग लगातार उठ रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सही पात्रों तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंच सके।
