Gen-Z पर मोदी सरकार का फोकस, हर दिन यूनिवर्सिटी पहुंचेगा एक केंद्रीय मंत्री; छात्रों से होगा सीधा संवाद
केंद्र सरकार Gen-Z युवाओं से सीधे संवाद के लिए 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' पहल की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना में केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
Saloni Kushwaha 
देश के युवाओं, खासकर Gen-Z से सीधे जुड़ने के लिए केंद्र सरकार एक नए आउटरीच कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित **'वन डे, वन यूनिवर्सिटी'** पहल के तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी विश्वविद्यालय का दौरा करेगा और वहां छात्रों के साथ सीधे संवाद करेगा। इस दौरान युवाओं के सवाल, उनकी चिंताएं और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की जाएगी।
सरकार की इस पहल को युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब Gen-Z सोशल मीडिया के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखता है, सरकार का फोकस सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंचने पर है।
क्या है 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' प्लान?
इस प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग विश्वविद्यालयों का दौरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। योजना के मुताबिक रोजाना एक केंद्रीय मंत्री किसी एक यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और वहां छात्रों से बातचीत करेंगे।
यह संवाद केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहने की बात कही जा रही है। छात्रों से उनके करियर, शिक्षा, रोजगार, नई तकनीक और देश के सामने मौजूद चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार यह समझने की कोशिश करेगी कि युवा किन विषयों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
छात्रों तक पहुंचेगी सरकार की योजनाओं की जानकारी
इस कार्यक्रम का एक अहम उद्देश्य युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और अवसरों की जानकारी देना भी बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़ी दूसरी सरकारी पहलों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
यानी सरकार का प्लान सिर्फ भाषण देने का नहीं, बल्कि **'सरकार क्या कर रही है' और 'युवा क्या चाहते हैं'—इन दोनों के बीच संवाद बनाने का** है।
मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के बीच कैसे होगा तालमेल?
कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय की व्यवस्था तैयार की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों से जुड़े मंत्रालय की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मंत्रियों के विश्वविद्यालय दौरों के लिए संस्थानों का चयन, कार्यक्रम की रूपरेखा और छात्रों के साथ संवाद की व्यवस्था जैसे पहलुओं पर समन्वय किया जाएगा, ताकि यह अभियान अलग-अलग विश्वविद्यालयों तक पहुंच सके।
कैबिनेट बैठक में भी हुई चर्चा
रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में Gen-Z तक पहुंच बनाने की इस पहल पर चर्चा हुई है। हालांकि, कार्यक्रम के अंतिम स्वरूप, विश्वविद्यालयों की सूची और विस्तृत शेड्यूल को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
अगर योजना अपने प्रस्तावित स्वरूप में लागू होती है तो आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी देखने को मिल सकती है।
क्यों महत्वपूर्ण है Gen-Z से सीधा संवाद?
आज की युवा पीढ़ी शिक्षा और रोजगार से लेकर डिजिटल दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक मुद्दों तक कई विषयों पर तेजी से अपनी राय रखती है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को युवाओं के साथ सीधे संवाद का बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है।
सरकार की कोशिश यह हो सकती है कि मंत्रालयों की नीतियों और योजनाओं की जानकारी युवाओं तक सीधे पहुंचे और साथ ही कैंपस से निकलने वाली आवाज भी नीति-निर्माताओं तक पहुंचे।
हालांकि, इस पहल की असली परीक्षा यही होगी कि यूनिवर्सिटी दौरों के दौरान छात्रों को **सिर्फ योजनाओं की जानकारी दी जाती है या उनके सवालों और असहमतियों को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाता है।** अगर संवाद दोतरफा रहा, तो 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' अभियान सरकार और Gen-Z के बीच दूरी कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।
